नई दिल्ली: राजधानी में नई एक्साइज पॉलिसी (New Excise Policy) के बाद हुए हंगामे के बाद अब स्कूलों के जुड़े मामले पर एलजी ने रिपोर्ट मांगी है। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना (Vinay Kumar Saxena) ने दिल्ली सरकार के स्कूलों में अतिरिक्त क्लास रूम के निर्माण में हुई देरी पर मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी है।
जानकारी के मुताबिक उपराज्यपाल ने सरकारी स्कूलों में अतिरिक्त कक्षाओं के निर्माण में सीवीसी जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई करने में सतर्कता विभाग की ओर से ढाई साल की देरी पर रिपोर्ट मांगी है।
इस रिपोर्ट में परियोजनाओं में अनियमितताएं और प्रक्रियात्मक खामियां पाई गईं। सीवीसी द्वारा सचिव, सतर्कता को 17 फरवरी 2020 को रिपोर्ट भेजी गई थी, जिसमें आगे की जांच/कार्रवाई के लिए टिप्पणी मांगी गई थी।
वहीं इस मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रतिक्रिया दी है. विधानसभा के विशेष सत्र में सीएम ने कहा- अब पता चला है कि उपराज्यपाल स्कूलों की भी जांच कर रहे हैं, वो हमें स्कूलों और अस्पतालों में अच्छा काम करने से रोकना चाहते हैं।
इससे पहले उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने ही अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) सरकार की नई आबकारी नीति 2021-22 के नियमों में कई खामियां पाई थी जिसके बाद इस मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी।
इस मामले में सीबीआई ने केज दर्ज करते हुए दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया समेत कई अफसरों के घर और ऑफिस में छापेमारी की थी। बाद में सीबीआई ने मनीष सिसोदिया समेत 15 लोगों पर FIR दर्ज की थी।
ली सरकार की मुश्किलें