नई दिल्ली: नेशनल हेराल्ड केस (National Herald Case) में राहुल गांधी (Rahul Gandhi) से ED की पूछताछ मीडिया में लीक होने पर कांग्रेस ने गृह मंत्री, वित्त मंत्री और कानून मंत्री को नोटिस भेजा है। कांग्रेस ने पूछताछ की जानकारी सामने आने पर सवाल उठाया है और नोटिस जारी कर जवाब देने की मांग की है।
कांग्रेस की ओर से भेजे गए लीगल नोटिस में न्यूज चैनलों पर चलने वाली तीन रिपोर्ट्स का हवाला दिया गया है। नोटिस में कहा गया है कि इन चैनलों ने अज्ञात स्रोतों के हवाले से दावे किए थे कि पूछताछ के दौरान राहुल गांधी जवाब देने से बच रहे हैं और वकीलों की ओर से दी गई सलाह के आधार पर ही बात कर रहे हैं।
नोटिस में कहा गया है कि केंद्र सरकार को इस तरह से चीजों को जानबूझकर लीक नहीं करना चाहिए।
कांग्रेस की ओर से भेजे नोटिस में आरोप लगाया गया है कि गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राजनीतिक बदले के लिए ईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं। यही नहीं नोटिस में कहा गया है कि राहुल गांधी से पूछताछ की लीक इसलिए की गई है ताकि सरकार के अजेंडे को आगे बढ़ाया जा सके।
नोटिस में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी निर्देश है कि ऐसे मामलों में कोई जानकारी लीक होना कानून का उल्लंघन है, जिनकी जांच अभी चल रही हो।
16 को देश के सभी राजभवनों का घेराव करने का ऐलान
जानकारी के मुताबिक, कांग्रेस की ओर से भेजे गए इस नोटिस को राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ वकील विवेक तन्खा ने तैयार किया है। बता दें कि कांग्रेस राहुल गांधी से पूछताछ को लेकर आक्रामक है और दिल्ली समेत देश भर में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। इस बीच कांग्रेस ने ऐलान किया है कि गुरुवार को वह देश के सभी राजभवनों का घेराव करेगी।
रणदीप सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि पुलिस ने कांग्रेस मुख्यालय में घुसकर नेताओं और कार्यकर्ताओं पर बल प्रयोग किया था। हालांकि दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कांग्रेस के आरोप को खारिज करते हुए कहा कि पुलिसकर्मी कांग्रेस मुख्यालय के अंदर दाखिल नहीं हुए और न ही उन्होंने बल प्रयोग किया।
पुलिस गुंडागर्दी कर हमारे सब्र का इम्तिहान न ले सरकार
कांग्रेस सांसद सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि भाजपा और मोदी सरकार की पिट्ठू दिल्ली पुलिस गुंडागर्दी की हर सीमा पार गई। भाजपा के इशारे पर पुलिस दरवाजे तोड़कर कांग्रेस मुख्यालय में घुसी और नेताओं एवं कार्यकर्ताओं को पीटा।
अब लगता है कि प्रजांतत्र की हत्या हो चुकी है, संविधान को बुलडोजर के नीचे रौंद दिया गया है, केवल अत्याचार का शासन बचा है। उन्होंने कहा कि हमारे सब्र का इम्तहान नहीं लें। किस हैसियत से पुलिस ने कांग्रेस मुख्यालय पर हमला बोला?
वे कैसे कांग्रेस मुख्यालय में घुसकर नेताओं और कार्यकर्ताओं को पीट सकते हैं? इसका जवाब दिल्ली पुलिस और मोदी सरकार को देना पड़ेगा। इस घटना के लिए एक-एक अधिकारी का एक दिन हिसाब होगा।