नई दिल्ली: ऐसे वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग (Niti Aayog) ने भारतीय रेलवे (Indian Railway) के लिए देश भर के रेलवे स्टेशनों पर इलेक्ट्रिक वाहन (Electric Vehicle) चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर (Charging Infrastructure) स्थापित करने के लिए एक मसौदा नीति तैयार की है। मसौदा नीति, जिसे रेल मंत्रालय (Railway Ministry) के साथ साझा किया गया है, में भारतीय रेलवे के 2030 तक शुद्ध-शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने के लक्ष्य के अनुरूप चार्जिंग सुविधाओं के लिए नवीकरणीय ऊर्जा की आपूर्ति की भी सिफारिश की गई है।
नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने कहा कि नीति पर रेल मंत्रालय के साथ चर्चा चल रही है। शीर्ष सार्वजनिक नीति थिंक टैंक ने सिफारिश की है कि जहां रेलवे 2030 तक चरणबद्ध तरीके से सभी स्टेशनों पर ईवी चार्जिंग सुविधाएं लगाने की योजना बना सकता है, वहीं 123 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों पर तुरंत सुविधा प्रदान की जा सकती है।
कांत ने कहा, “रेलवे स्टेशन ऐतिहासिक स्थान हैं और वे पूरे परिवहन क्षेत्र में एक अनूठी भूमिका निभाते हैं, जो उन्हें ईवीएस के लिए सार्वजनिक चार्जिंग समाधान प्रदान करने के लिए रणनीतिक स्थान बनाते हैं।” नीति आयोग के अधिकारियों ने हाल ही में रेल मंत्रालय के अधिकारियों के साथ मसौदा नीति पर चर्चा की है। रेल मंत्रालय के पीआर के अतिरिक्त महानिदेशक राजीव जैन ने कहा, “हमें हाल ही में संचार प्राप्त हुआ है। हम इस पर काम कर रहे हैं।”
केंद्र की FAME-II (फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड और EV) योजना के तहत, देश में बड़े पैमाने पर, विशेष रूप से सार्वजनिक और साझा परिवहन में, इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने पर जोर दिया जा रहा है। नीति आयोग के एक अधिकारी ने कहा कि इसका उद्देश्य लगभग 7,000 ई-बसों, 500,000 इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर्स, 55,000 इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर पैसेंजर कारों और 10 लाख इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स को सब्सिडी के जरिए सपोर्ट करना है।
इसके लिए एक अच्छा और सुलभ ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क प्रदान करना महत्वपूर्ण है। जबकि केंद्र ने ईवी चार्जिंग सुविधाओं को बढ़ाने के लिए कई पहल की हैं, नीति अधिकारियों ने कहा, रेलवे स्टेशन शहर के निवासियों को एक सुरक्षित और सुलभ चार्जिंग बुनियादी ढांचा प्रदान कर सकते हैं।
(एजेंसी इनपुट के साथ)