Farmers’ Protest: सरकार-किसान वार्ता रही बेनतीजा, 8 जनवरी को अगली बैठक

नई दिल्लीः किसान नेताओं और केंद्र के बीच सातवें दौर की वार्ता बेनतीजा समाप्त हुई। फार्म यूनियन के नेता कानून वापस लेने की अपनी मांग पर अड़े रहे लेकिन केंद्र अपने रुख पर कायम रहा और मामले को आगे बढ़ाने के लिए एक पैनल का प्रस्ताव रखा। अगली बैठक 8 जनवरी को होगी।

नहीं निकला कोई हल
न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार, पहले घंटे की बातचीत में केवल तीन कानूनों पर ध्यान केंद्रित किया गया और एमएसपी खरीद प्रणाली के लिए कानूनी गारंटी के लिए किसानों की अन्य प्रमुख मांग चर्चा के लिए नहीं आई। बैठक में भाग लेने वाले भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने बताया कि पहले घंटे की चर्चा तीनों कानूनों पर केंद्रित रही। हमारी मांग तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने की है। हम समिति के गठन जैसे किसी भी विकल्प के लिए सहमत नहीं होंगे। यह पूछे जाने पर कि क्या बैठक से कोई ठोस परिणाम निकल सकता है, टिकैत ने कहा, इम मुझे ऐसा नहीं लगता। हमें विरोध खत्म करने और अपने घरों में वापस जाने के लिए हमें कानून वापस लेने होंगे।

हालांकि, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बैठक के बाद कहा ‘‘भारत सरकार के 2 नए कानूनों और एक संशोधन पर चर्चा हुई। हम क्लॉज के अनुसार चर्चा चाहते थे, इसपर बातचीत चलती रही। थोड़ी बहुत एमएसपी पर भी बात हुई। आज किसी निर्णय पर हम नहीं पहुंच सके हैं। इसलिए 8 जनवरी को फिर बातचीत पर किसान संगठनों और सरकार के बीच रजामंदी हुई।’’

नरेंद्र सिंह तोमर ने आगे कहा, ‘‘किसानों के कानून वापस लेने पर अड़े रहने की वजह से कोई रास्ता नहीं निकल पाया। हमें उम्मीद है कि अगली बैठक में सार्थक चर्चा होगी और हम समाधान तक पहुंच पाएंगे। किसानों को सरकार पर भरोसा है और सरकार के मन में किसानों के प्रति सम्मान और संवेदना है।’’

मृतक किसानों के लिए मौन
केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल और सोम प्रकाश के साथ-साथ सरकारी अधिकारियों और किसानों के प्रतिनिधियों ने उन किसानों के लिए दो मिनट का मौन रखा जिन्होंने किसान आंदोलन के दौरान अपनी जान गंवा दी।

नए कृषि कानूनों और एमएसपी की कानूनी गारंटी को लेकर जारी गतिरोध को समाप्त करने के उद्देश्य से दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में किसानों संगठनों और सरकार के बीच बैठक हुई।