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7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! 4% बढ़ेगा महंगाई भत्ता

नई दिल्लीः नए साल पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। सरकार वेतन और महंगाई भत्ता (डीए) में बढ़ोतरी करने जा रही है। सूत्रों के अनुसार, वेतन और डीए में यह बढ़ोतरी 7वें वेतन आयोग के अनुसार होगी। अनुमान के मुताबिक, 2021 में महंगाई भत्ता चार प्रतिशत बढ़कर मिलने की उम्मीद है। कर्मचारियों […]

नई दिल्लीः नए साल पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। सरकार वेतन और महंगाई भत्ता (डीए) में बढ़ोतरी करने जा रही है। सूत्रों के अनुसार, वेतन और डीए में यह बढ़ोतरी 7वें वेतन आयोग के अनुसार होगी। अनुमान के मुताबिक, 2021 में महंगाई भत्ता चार प्रतिशत बढ़कर मिलने की उम्मीद है। कर्मचारियों और पेंशनर्स को मौजूदा समय जुलाई 2020 से सात प्रतिशत महंगाई भत्ता देय है। लेकिन, वह अभी नहीं मिल रहा है। भत्ते में जनवरी 2021 में चार प्रतिशत की वृद्धि होने की संभावना है। इससे देशभर के करीब डेढ़ करोड़ केंद्रीय कर्मचारी व पेंशनर्स लाभांवित होंगे। 

हालांकि, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि केंद्र ने मार्च 2020 में अपने कर्मचारियों के लिए 4 प्रतिशत डीए बढ़ोतरी की अनुमति दी थी। लेकिन कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण, इसे 1 जुलाई 2021 तक रोक दिया गया था। हालांकि, रिपोर्टों से पता चलता है कि केंद्र जुलाई 2021 से 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार डीए बढ़ोतरी देने की योजना बना रहा है। इससे 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को सीधे फायदा होगा। अभी 17 परसेंट पर महंगाई भत्ते का भुगतान किया जा रहा है।

आपको बता दें कि हर महीने महंगाई के औसत पर केंद्रीय श्रम मंत्रालय एक सूचकांक जारी करता है। जिसके आधार पर कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए साल में दो बार जनवरी और जुलाई में महंगाई भत्ता तय किया जाता है. यह भत्ता पिछले 12 महीनों के औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर तय किया गया है. इसके आधार पर, इसकी गणना पिछले 12 महीनों के औसत पर की जाती है।

केंद्रीय मंत्री जीतेंद्र सिंह ने कहा कि ये कदम खासकर उन लोगों के लिए बड़ी राहत देने वाला है, जिसमें Central Armed Police Force (CAPF) जैसे CRPF, BSF, CISF के जवान शामिल हैं. इन जवानों के अपंग होने का ज्यादा खतरा होता है, क्योंकि वो कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं और उनके काम की प्रकृति भी तनाव से भरी है। उन्होंने कहा कि ऐसे कदमों का मकसद है कि सरकारी कर्मचारियों का जीवन आसानी से गुजरे, तब भी जब वो पेंशनर बन जाएं और बुजुर्ग हो जाएं। सरकार ऐसे पक्षपाती क्लॉज को खत्म को नियमों को आसान बनाने की पूरी कोशिश कर रही है।
  

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