योगी सरकार का ‘लव जिहाद’ के खिलाफ अध्यादेश जारी, 10 साल तक सजा का प्रावधान

Yogi

नई दिल्लीः पिछले कुछ हफ्तों में, भाजपा की अगुवाई वाली 5 राज्य सरकारों - उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक और असम ने एक नया कानून लाने का अपना इरादा घोषित किया था जो ‘लव जिहाद’ के कथित मामलों पर अंकुश लगाएगा। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने अब एक अध्यादेश को मंजूरी दे दी है, जिसमें दूसरे धर्म में विवाह कर यदि जाँच में कोई भी व्यक्ति जबरन धर्म परिवर्तन में शामिल पाया गया तो सजा का प्रावधान होगा।। यूपी के गृह मंत्रालय ने लव जिहाद के खिलाफ प्रस्तावित कानून का मसौदा पहले ही तैयार कर लिया था। कानून का मूल मसौदा, कथित रूप से, नवंबर 2019 में यूपी के विधि आयोग द्वारा प्रस्तुत किया गया था।

इससे पहले 31 अक्टूबर को, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला दिया था कि सिर्फ शादी के लिए धर्म परिवर्तन को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। मुख्यमंत्री योगी ने अदालत के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि था, जो लोग नाम छिपाकर बहू बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ करते हैं, अगर वे नहीं सुधरे तो ‘राम नाम सत्य’ की उनकी अंतिम यात्रा निकलने वाली है। उन्होंने कहा था कि लव जिहाद में शामिल लोगों के पोस्टर चैराहों पर लगाए जाएंगे।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई यूपी कैबिनट ने शादी के लिए अवैध धर्मांतरण रोधी कानून के प्रस्ताव को मंगलवार को मंजूरी दे दी। मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि आज उत्तर प्रदेश कैबिनेट ‘उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म समपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020’ लेकर आई है। जो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सामान्य रखने के लिए और महिलाओं को इंसाफ दिलाने के लिए जरूरी है। 

आपको बता दें कि यूपी के गृह मंत्रालय ने लव जिहाद के खिलाफ प्रस्तावित कानून का मसौदा पहले ही तैयार कर लिया था। इस मसौदे को परीक्षण के लिए विधायी विभाग को भी भेज दिया गया था। हालांकि विभाग ने कानून का जो मसौदा तैयार किया है उसमें ‘लव जिहाद’ शब्द का जिक्र नहीं है। इसे गैर कानूनी धर्मांतरण निरोधक बिल कहा जा रहा है। मंगलवार की सुबह यूपी कानून आयोग के अध्यक्ष आदित्यनाथ मित्तल ने भी कहा कि दो अलग-अलग धर्म के लोग आपस में शादी कर सकते हैं लेकिन नए कानून में व्यवस्था अवैध रुप से धर्मांतरण को लेकर है। इसमें 3 साल, 7 साल और 10 साल की सजा का प्रावधान है। नए कानून के जरिए अवैध रुप से धर्मांतरण कर शादी करने पर रोक लगेगी।