नई दिल्लीः केंद्र सरकार और प्रदर्शनकारी किसानों के बीच 11वें दौर की वार्ता शुक्रवार को तीन विवादास्पद कृषि कानूनों पर लगभग दो महीने लंबे गतिरोध को हल करने के लिए आयोजित की गई थी। हालांकि इस बैठक में भी कोई नतीजा नहीं निकला है। किसानों और सरकारों के बीच तीन कृषि कानूनों पर गतिरोध बरकरार है। अगली बैठक के लिए कोई तारीख तय नहीं की गई है और सरकार ने कथित तौर पर यूनियनों को बताया है कि सभी संभावित विकल्प दिए गए हैं और अब विरोध करने वाले किसानों पर निर्भर है कि वे 12-18 महीने के लिए अधिनियमों पर रोक लगाने के प्रस्ताव पर पुनर्विचार करें।